भारत सरकार द्वारा 2025 में शुरू की गई क्षमता निर्माण प्रबंधन प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (Short Term Training Program Fee Reimbursement Scheme) का उद्देश्य देश के युवाओं, शासकीय कर्मचारियों, और कार्यरत पेशेवरों को नवीनतम तकनीकी और प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत लघु अवधि के कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग लेने वालों को उनके प्रशिक्षण शुल्क की आंशिक या पूर्ण प्रतिपूर्ति की जाती है। यह पहल सरकार की “कौशल भारत – आत्मनिर्भर भारत” मिशन के अंतर्गत आती है, जिसका लक्ष्य देश की कार्यशील जनसंख्या को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है।
योजना का उद्देश्य
- योजना का लक्ष्य युवा लोगों को वर्तमान उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान करना है।
- कर्मचारियों को नई तकनीकों से परिचित करना और उनकी क्षमता को बढ़ाना।
- पिछड़े वर्गों को प्रशिक्षण प्राप्त करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- देश का मानव संसाधन विश्वस्तरीय बनाना।
कोर्स की प्रमुख विशेषताएँ:
योजना केवल 3 महीने के कोर्सों पर लागू है। प्रबंधन, वित्त, डिजिटल मार्केटिंग, आईटी, डाटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और मानव संसाधन प्रबंधन इसमें शामिल हैं।
- किराया प्रतिपूर्ति:
प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रतिभागी को प्रशिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है। यह भुगतान सीधे उम्मीदवार के बैंक खाते में भेजा जाता है। - ऑनलाइन और ऑफलाइन पाठ्यक्रम:
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रशिक्षण उम्मीदवार प्राप्त कर सकते हैं। - दस्तावेजों पर आधारित समर्थन:
प्रशिक्षण के अंत में मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र या प्रमाण-पत्र ही शुल्क का भुगतान करेगा।
योग्यता मानदंड:
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- न्यूनतम योग्यता दसवीं कक्षा या उससे अधिक होनी चाहिए।
- प्रशिक्षण संस्थान को सरकारी मान्यता मिलनी चाहिए।
- प्रशिक्षण के दौरान कम से कम 75% उपस्थिति चाहिए।
- उम्मीदवार को कोर्स की फीस पहले स्वयं भरनी होगी, फिर उन्हें भुगतान किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया में पंजीकृत होना:
योजना की आधिकारिक वेबसाइट, उदाहरण के लिए skillindia.gov.in, पर आवेदक को पंजीकरण करना होगा।
दस्तावेज़ डाउनलोड करें:
- प्रशिक्षण के लिए रसीद
- आधार पत्र
- बैंक खाता सूचना
- प्रशिक्षण रिकॉर्ड
- शिक्षा का प्रमाणपत्र
प्रमाणीकरण प्रक्रिया: दस्तावेज़ संबंधित विभाग द्वारा जांच किए जाएंगे। सत्यापन के बाद धन बैंक खाते में भेजा जाएगा।
योजना का लाभ:
- आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्रशिक्षण में भाग लेने का अवसर मिलता है।
- युवा लोगों के लिए नए अवसर खुलेंगे।
- देश में उद्योगों को अधिक योग्य कर्मचारी मिलेंगे।
- ग्रामीण युवा महिलाओं और महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।
क्षमता निर्माण प्रबंधन प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 2025 (Short Term Training Program Scheme) देश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आर्थिक बाधा को भी कम करेगी। यह योजना विशेषकर उन युवाओं के लिए फायदेमंद हो सकती है जो आर्थिक रूप से अच्छे प्रशिक्षण नहीं ले पाते हैं।
यदि यह योजना सफलतापूर्वक लागू होती है, तो यह लाखों युवा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा और भारत को दुनिया में एक योग्य मानव संसाधन युक्त देश के रूप में स्थापित करेगा।